अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिबारे पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय आएको केही घन्टामै शुक्रबार साँझ आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी सेनाका शिविरको छानबिन तीव्र पारिएको जानकारी दिएको हो । ‘माओवादी शिविरमा भरणपोषण र अन्य नाममा गएको रकमबारेको छानबिन तदारुकतासाथ अघि बढाएका छौं, आयोग प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले भने, ‘यस विषयमा अब हामी छिटो निष्कर्षमा पुग्दैछौं।
शिविर छानबिनमा मुछिएका माओवादी नेताहरूलाई ३० दिनभित्र आयोगमा आई बयान दिन भनिएको कार्कीले बताए । ‘महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि ३० दिनभित्र आइदिन आमन्त्रण गरेका छौं,ु कार्कीले भने, ‘राज्यका जो जुन पदमा बसे पनि दोषी छ भने उन्मुक्ति पाइँदैन ।ु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायत माओवादीका उच्च नेताहरू शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिए पनि अख्तियारले भने कुनकुन नेतालाई बयानका लागि बोलाइएको हो भन्ने विषयमा बताएन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसका लडाकुलाई सात मुख्य र अन्य शिविरमा राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल त्यतिखेर लडाकुको सुप्रिम कमान्डर थिए भने नन्दकिशोर पुन, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र बलदेव शर्मा डिभिजन कमान्डर थिए ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं एमाओवादी नेता महराले त्यतिखेर सरकारबाट बुझेको रकम फस्र्योट हुन सकेको थिएन । ‘यो मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको छ भन्ने त प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिइसकियो,अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘लडाकुको संख्या र निकासा रकममा तालमेल मिलेको छैन ।
शिविर व्यवस्थापन र लडाकुको भरणपोषणमा चार अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०६९ सालमा एमाले निकट युवा संघलगायतले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । एमाओवादीबाट अलग भएको वैद्य माओवादी र बहिर्गमनमा परेका लडाकुले पनि करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै त्यसको पनि नतिजा आउन लागेको जनाएको छ । ‘आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा दुरगामी असर पर्ने गरी आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ,ु प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘केही दिनमै यसको पनि नतिजा आउँछ ।ु अख्तियारले राजनीतिक दलका नेतालगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिरहेको छ ।
0 comments:
Post a Comment