सर्वोच्चले लोकमानलाई समातेपछि लडाकुको नाममा प्रचण्डको सत्ता धरापमाः यस्तो छ रहस्य

शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोमानसिंह कार्की नियुक्तिको कागज सम्बन्धी जवाफ त्तिच नबुझेपछि एक हप्ताभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिए लगत्तै अख्तियारले पूर्व माओवादी लडाकुका शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको छ ।

सर्वोच्चबाट जब लोकमानको सक्कल कागज झिकाउन सरकारलाई पुनःअदेश भयो तब अख्तियारले माओवादी पूर्वलडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फायल खोल्ने निर्णय गरेको हो । यो कदमले अख्तियारमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । अख्तियारको नेतृत्वलाई बचाउन पटकपटक माओवादी नेतृत्वलाई हार गुहार गरेपनि माओवादी ले वेवास्था गरेको आरोप लोकमानको छ ।

सर्वोच्च आफूमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि माओवादीको समर्थनमा अख्तियार प्रमुख भएका लोमानले प्रधानमन्त्रीलाई नै सर्वोच्चको फैसला रोक्न दबाब दिने गरी लडाकु शिविरको कागज खोलेको अख्तियारको गोप्य स्रोतले जानकारी दिएको छ । लोकमान शिविरको कागज अनुसन्धान अगाडि बढाउने भन्दा पनि सर्वोच्चमा परेको आफ्नो मुद्धा किनारा लगाउने सूत्र खोजिरहेका छन् । त्यही सूत्र मध्ये एकपूर्वलडाकु भएको लोकमानको लम्याई छ ।

आफू विरुद्ध सर्वोच्चको फैसला आए लगत्तै माओवादी पूर्वलडाकुको भ्रष्टाचार मुद्धा खोलेको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । पूर्वलडाकु भित्रको भ्रष्टाचार मुद्धामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, तत्कालिन जनसेना प्रमुख एवम् उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँगै माओवादीका उच्च नेताको पनि मुछिएको थियो । माओवादी नेतृत्वले आफू विरुद्ध सर्वोच्चमा चलेको मुद्धा रोक्न नसकेर आफ्नो पदीय पर्यादा र नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्दा समेत कुनै कदम नचालेको प्रति लोकमान रुष्ट छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लडाकुको शिविरमा सरकारले भरणपोषणका लागि दिएको रकममा भएको अनियमितताबारे छानविन निष्कर्षमा पुग्न थालेको जानकारी हिजो साँझ ढिलो गरी गराएको हो ।

शुक्रबार साँझ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा परेको उजुरीका बारेमा तदारुकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । यद्यपी त्यो विषयमा अहिले कुनै अनुसन्धान भएको छैन । अख्तियारले पुरानै अनुसन्धानका फायल झिक्ने निर्णय मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

‘त्यतिखेर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ । ३० दिनभित्र उहाँहरुलाई जवाफका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ, प्रवक्ताले भने ।

अनियमितताको सम्बन्धमा यसबीचमा समेत बुझ्ने काम भएको तथा आयोगसँग महत्वपूर्ण कागजात रहेको उनको भनाइ छ । पत्रकारले ति आरोपी पदाधिकारी को हुन भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता कार्कीले आलटाल वपाm दिदै भने, ‘तपाईहरुले बुझ्नुभएकै छ, बुझ्नुहोस न ।’
राज्यको जुनसुकै पदमा भएपनि उनीहरु दोषी ठहरिए उन्मुक्ति नदिईने उनको भनाई छ ।
उनले भने, लडाकु संख्या र निकासा भएको रकममा तालमेल मिलेको छैन, ठुलो परिणाममा आर्थिक घोटाला भएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो गम्भीर प्रकारको छ भन्ने देखाउँछ ।

यसैगरी आयोगले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालिन, दिर्घकालिन निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने, राज्यलाई असर पार्न सक्ने निर्णय गर्नेहरुलाई समेत अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।